आज भारत की सत्ता का केंद्र दिल्ली है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब देश की तकदीर का फैसला बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे शहर कलकत्ता (अब कोलकाता) से होता था। साल 1911 का वह ऐतिहासिक फैसला आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसने न केवल देश की राजधानी बदली, बल्कि भारत का राजनीतिक भूगोल भी हमेशा के लिए बदल दिया।
क्रांतिकारी आंदोलन और रणनीतिक मजबूरी
करीब 150 सालों तक अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाए रखा। व्यापार और प्रशासन के लिहाज से वह सबसे मुफीद जगह थी। हालांकि, 20वीं सदी की शुरुआत होते-होते कलकत्ता भारतीय क्रांतिकारियों और बौद्धिक आंदोलनों का गढ़ बन गया। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद उपजे भारी जन-आक्रोश ने अंग्रेजों को असुरक्षित कर दिया था। इसके अलावा, भौगोलिक दृष्टि से भी दिल्ली पूरे भारत पर शासन करने के लिए कलकत्ता के मुकाबले कहीं अधिक केंद्रीय और सुरक्षित स्थान था।
दिल्ली दरबार और वो ऐतिहासिक घोषणा
12 दिसंबर, 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में आयोजित भव्य ‘दिल्ली दरबार’ में ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का शाही ऐलान किया। यह घोषणा इतनी गोपनीय रखी गई थी कि उस समय के कई बड़े अधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं थी।
20 साल का संघर्ष और लुटियंस की मेहनत
घोषणा के तुरंत बाद नई राजधानी को बसाने का काम शुरू हुआ। प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को एक आधुनिक शहर डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। रायसीना हिल्स पर वायसराय हाउस (अब राष्ट्रपति भवन), संसद भवन और सचिवालय जैसी भव्य इमारतों को बनने में करीब 20 साल का समय लगा। अंततः 13 फरवरी, 1931 को नई दिल्ली आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आई।
विरासत की जंग
आज भी कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल जैसी इमारतें उस दौर की गवाही देती हैं जब वह ‘पूर्व का वेनिस’ कहलाता था। जानकारों का मानना है कि यदि राजधानी नहीं बदलती, तो आज उत्तर भारत का विकास और राजनीति की दिशा कुछ और ही होती। दिल्ली का दिल भले ही बड़ा है, लेकिन कोलकाता के पास आज भी वो यादें हैं जब वह समूचे भारत का ‘बॉस’ हुआ करता था।
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